कर्मचारी भविष्य निधि पर 2025 के लिए 8.25% की ब्याज दर को मंजूरी, सरकार ने लगाई मुहर

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जमा पर 8.25% की ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। इससे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने 28 फरवरी को मीटिंग में ब्याज दर को 8.25% बरकरार रखने का फैसला किया था।

इस कदम से देशभर में 7 करोड़ से अधिक वेतनभोगी ग्राहकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे पहले वित्त-वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज दर को 8.15% से 0.10% बढ़ाकर 8.25% किया गया था। वहीं 2022-23 में 8.10% से 0.05% बढ़ाकर 8.15% किया गया था।

अभी तक कैसा रहा ब्याज दर?

इससे पहले साल 2022 में ईपीएफओ ने 2021-22 के लिए अपने 7 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों के लिए ईपीएफ पर ब्याज को घटाकर चार दशक से ज्यादा के निचले स्तर 8.1% कर दिया था। वहीं, 2020-21 में यह ब्याज दर 8.5 प्रतिशत थी। इससे पहले 2020-21 के लिए ईपीएफ पर 8.10% ब्याज दर 1977-78 के बाद से सबसे कम थी। उस वक्त ईपीएफ ब्याज दर सिर्फ 8% थी।

बता दें कि पिछले कुछ सालों में ईपीएफ ब्याज दर में गिरावट आई है। इससे कई कर्मचारियों को रिटायरमेंट बचत पर कम रिटर्न मिला है। ईपीएफ एक दीर्घकालिक बचत विकल्प है, जहां कर्मचारियों की सैलरी का एक हिस्सा जमा होता है और कंपनी भी उसमें योगदान देती है। लेकिन ब्याज दर घटने से रिटर्न पर असर पड़ता है।