बांग्लादेश सरकार कर्मचारियों की सेवा समाप्ति को आसान बनाने की तैयारी में: रिपोर्ट

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार सरकारी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति को आसान बनाने के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। एक स्थानीय अख़बार की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कदम के चलते सरकारी अधिकारियों के बीच चिंता का माहौल बन गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार एक पुराने कानून के कुछ प्रावधानों को फिर से लागू करने की योजना बना रही है, जिससे अनुशासनहीनता पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को धरना-प्रदर्शन, काम बंदी, बैठकों या सचिवालय परिसर में विरोध गतिविधियों से रोकना है।

प्रशासनिक मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि पिछले साल 5 अगस्त को छात्र आंदोलन के बाद जब शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग की सरकार सत्ता से बाहर हुई, तब से प्रशासनिक तंत्र में अस्थिरता देखी जा रही है।

सूत्र के अनुसार, कई सिविल सेवा कैडरों—जैसे पुलिस, प्रशासन और शिक्षा—से जुड़े कुछ अधिकारी भूमिगत हो गए हैं या देश छोड़ चुके हैं। कुछ बिना अनुमति के कार्यस्थल से अनुपस्थित हैं और कुछ ने नई सरकार के प्रति वफादारी दिखाने से इनकार कर दिया है।

प्रस्तावित कानून के तहत, यदि कोई कर्मचारी कार्यालय अनुशासन में बाधा उत्पन्न करता पाया गया, तो उसे केवल आठ दिन के नोटिस पर बिना जांच के हटाया जा सकेगा। इसके अलावा, 1979 के एक पुराने अध्यादेश के कुछ हिस्सों को बहाल कर और मौजूदा सरकारी सेवा कानून में संशोधन कर नए नियम लाए जाएंगे।

वर्तमान में बांग्लादेश में लगभग 15 लाख सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए 2018 के सेवा अनुशासन एवं अपील नियमों का पालन करना होता है, जिसमें प्रक्रिया काफी लंबी होती है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रस्तावित कानून को जल्दी ही सलाहकार परिषद यानी कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा।