असम चुनाव के लिए BJP ने जारी किया घोषणापत्र! UCC लागू करने का वादा, 5 साल में इतने लाख दी जाएंगी नौकरियां ...

गुवाहाटी। असम में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम हिमंत बिस्वा सरमा एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाजपा का घोषणापत्र जारी किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया भी मौजूद रहे। इस घोषणापत्र में 31 खास वादों को सम्मलित किया गया है।

UCC और लव जिहाद के खिलाफ कदम उठाने का किया वादा

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि भाजपा का मकसद असम को सबसे उज्ज्वल राज्य बनाना है। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने और कथित लव जिहाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने का वादा किया।

महिलाओं को वित्तीय सहायता का किया वादा

घोषणापत्र के अनुसार, महिलाओं के लिए ओरुनोडोई योजना के तहत मासिक सहायता राशि 1,250 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये की जाएगी। इसके अलावा, लाखपती दीदी योजना के तहत 40 लाख महिलाओं को 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का वादा किया गया है।

रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर

सीएम ने कहा कि अगले पांच वर्षों में 2 लाख नई नौकरियां प्रदान की जाएंगी। इसके साथ ही हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, एक विश्वविद्यालय और एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने राज्य को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए 18,000 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू करने का भी वादा किया।

यह है भाजपा का एजेंडा

निर्मला सीतारमण ने कहा कि भाजपा ने असम में पिछले दस सालों में जो विकास कार्य किए, वह कांग्रेस 60 वर्षों में नहीं कर पाई। भाजपा का घोषणापत्र असम के लिए एक दशक की परिवर्तन यात्रा पर आधारित है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और रोजगार सहित सभी क्षेत्रों में किए गए ठोस कामों का जिक्र किया गया है।

असम को सुरक्षित और विकसित राज्य बनाना

असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य असम को सुरक्षित और विकसित राज्य बनाना है। उन्होंने बताया कि घोषणापत्र तैयार करने के लिए पूरे राज्य से 2.45 लाख सुझाव प्राप्त किए गए। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा पिछले दस वर्षों में असम में स्थिरता और विकास लाने में सफल रही है, जबकि कांग्रेस का फोकस लंबी अवधि के विकास पर कभी नहीं रहा।

कांग्रेस पर लगाया आरोप

सीतारमण ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास पर कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नीतियों के कारण असम को 32 साल तक AFSPA के तहत रहना पड़ा, जबकि भाजपा शासन में राज्य में शांति स्थापित हुई और विकास के रास्ते खुल गए। बता दें कि असम की सभी 126 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 9 अप्रैल को एक ही चरण में होगा। मतगणना 4 मई को निर्धारित है।