Budget 2026: निर्मला सीतारमण 9 वीं बार पेश करेंगी बजट, इतिहास में पहली बार रविवार को पेश होगा बजट, जानें क्यों

नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने वाला है। वहीं 1 फरवरी को देश का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9 वीं बार पेश करेंगी। लेकिन इस बार का बजट काफी खास होने वाला है। जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो होने वाला है। दरअसल, 1 फरवरी को रविवार है। वहीं रविवार को संसद की छुट्टी होती है। हालांकि वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट रविवार को पेश होने वाला है। इसको पहले राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु की मंजूरी मिली थी।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया औपचारिक घोषणा

बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने औपचारिक घोषणा करते हुए बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार, 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करेंगी। आमतौर पर संसद की कार्यवाही सप्ताहांत पर नहीं होती है, ऐसे में रविवार के दिन बजट प्रस्तुत होना एक ऐतिहासिक क्षण होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए यह बजट व्यक्तिगत तौर पर भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। यह उनका लगातार नौवां बजट होगा। इसके साथ ही, वह देश के पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई की ओर से स्थापित सर्वाधिक बजट पेश करने के रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच जाएंगी। पूर्व पीएम मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कुल 10 बजट पेश किए थे, और निर्मला सीतारमण अब उस ऐतिहासिक आंकड़े से महज एक कदम दूर हैं।

28 जनवरी से शुरू बजट सत्र के दौरान क्या-क्या होगा?

संसद के बजट सत्र का पूरा शेड्यूल भी स्पष्ट कर दिया गया है। सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को होगी।

राष्ट्रपति का अभिभाषण: सत्र का आगाज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से होगा। वह लोकसभा कक्ष में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी।

आर्थिक सर्वेक्षण: राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, वित्त मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने की संभावना है।

13 फरवरी से 9 मार्च के बीच क्या होगा?

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पहले ही साफ किया था कि बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। संसदीय प्रक्रियाओं और बजट प्रस्तावों की बारीकी से जांच सुनिश्चित करने के लिए सत्र को दो चरणों में विभाजित किया गया है।

पहला चरण: 28 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा।

अवकाश: 13 फरवरी के बाद सत्र स्थगित रहेगा और 9 मार्च को दोबारा शुरू होगा। इस अंतराल का उपयोग संसदीय समितियों द्वारा विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों और बजट प्रस्तावों की जांच के लिए किया जाएगा।

दूसरा चरण: 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलने की उम्मीद है।