फिलिस्तीन के मामले में मोदी सरकार पर कांग्रेस का हमला! विदेश नीति पर उठाए सवाल

कांग्रेस ने हाल ही में कहा था कि वह इजरायल की अस्वीकार्य कार्रवाइयों पर मोदी सरकार की चुप्पी की कड़ी निंदा करती है।;

By :  Aryan
Update: 2025-09-22 05:55 GMT

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता व सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने फिलिस्तीन और विदेश नीति के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले 20 महीनों में फिलिस्तीन के प्रति हमारी नीति शर्मनाक और नैतिकता से रहित रही है। इसी के साथ ही, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन द्वारा फिलिस्तीन को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के फैसले की सराहना की। इस मामले में जयराम रमेश ने भी टिप्पणी की है।

सांसद प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन के मान्यता के बारे में कहा

प्रियंका गांधी ने कहा कि साल 1988 में भारत उन पहले देशों में शामिल था, जिन्होंने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। उस समय और वास्तव में फिलिस्तीनी लोगों के वीरतापूर्ण संघर्ष के दौरान हमने अंतरराष्ट्रीय मंच पर सही के लिए खड़े होकर और मानवता व न्याय के मूल्यों को कायम रखकर दुनिया को राह दिखाई। प्रियंका ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन ने 37 साल की देरी से ही सही, लेकिन फिलिस्तीन को मान्यता दी।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने की टिप्पणी

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है और जल्द ही अन्य देशों के भी ऐसा करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भारत ने 18 नवंबर 1988 को ही फिलिस्तीनी राष्ट्र को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया इजरायल-हमास संघर्ष का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा कि फिलिस्तीन के संबंध में भारत की नीति-खासकर पिछले 20 महीनों में-शर्मनाक और नैतिक रूप से कायरना रही है।

बता दें कि कांग्रेस नेताओं की यह टिप्पणी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टॉर्मर के इस बात की पुष्टि करने के बाद आई है कि अमेरिका और इजरायल के कड़े विरोध के बावजूद ब्रिटेन फिलिस्तीनी राष्ट्र को औपचारिक रूप से मान्यता दे रहा है। जानकारी के अनुसार, स्टॉर्मर ने यह घोषणा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की घोषणाओं के बाद की है। कांग्रेस ने हाल ही में कहा था कि वह इजरायल की अस्वीकार्य कार्रवाइयों पर मोदी सरकार की चुप्पी की कड़ी निंदा करती है।


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