भारत में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना, 2027 में होने वाली जनगणना के लिए ₹11,718 करोड़ के बजट को मंजूरी

नई दिल्ली। कैबिनेट ने आज तीन महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। बता दें कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 2027 में होने वाली जनगणना के लिए ₹11,718 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी है। यह भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी। बता दें कि इस पूरी बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि 16 जून, 2025 के राजपत्र में अधिसूचित जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी।

जनगणना से जुड़े प्रमुख फैसले

जानकारी के मुताबिक यह जनगणना कागज-रहित होगी और डेटा संग्रह मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी।

पहला चरण (हाउस लिस्टिंग): यह अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा।

दूसरा चरण (जनसंख्या गणना): यह फरवरी 2027को होगी। हालांकि, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बर्फबारी वाले क्षेत्रों में यह 1 अक्टूबर 2026 से पहले शुरू होगी।

डिजिटल तरीके से होगी जनगणना- वैष्णव

अश्विनी वैष्णव ने कहा- 2027 की जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी। जनगणना का डिजिटल डिजाइन डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यह 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण 1 अप्रैल से सितंबर 2026 तक आवास गणना का होगा। दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना का होगा। पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जानकारी इकट्ठी की जाएगी। यह एप्लीकेशन हिंदी, इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषाओं में होगा।