महाराष्ट्र में ड्रग मामलों में नाबालिगों की उम्र घटाकर 16 करने की तैयारी: मुख्यमंत्री फडणवीस

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही संबंधित कानूनों में संशोधन करेगी ताकि नाबालिगों को ड्रग तस्करी से दूर रखा जा सके। इसके अलावा, बार-बार ड्रग अपराध में लिप्त पाए जाने वालों पर मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।;

By :  DeskNoida
Update: 2025-07-14 17:00 GMT

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि महाराष्ट्र सरकार ड्रग मामलों में नाबालिग की कानूनी उम्र 18 से घटाकर 16 वर्ष करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि ड्रग तस्करी के लिए नाबालिगों का गलत उपयोग किया जा रहा है ताकि कानून में मौजूद खामियों का लाभ उठाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही संबंधित कानूनों में संशोधन करेगी ताकि नाबालिगों को ड्रग तस्करी से दूर रखा जा सके। इसके अलावा, बार-बार ड्रग अपराध में लिप्त पाए जाने वालों पर मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

फडणवीस ने बताया, “ड्रग मामलों में अब नाबालिग की परिभाषा 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की तैयारी है। जो अपराधी बार-बार ऐसा करते हैं, उन्हें मकोका के तहत कार्रवाई का सामना करना होगा।”

सरकार ने एक विधेयक पारित किया है, जिससे ड्रग तस्करी और नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों को मकोका के दायरे में लाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने नाइजीरियाई नागरिकों सहित विदेशी नागरिकों की इस अपराध में बढ़ती संलिप्तता पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कई विदेशी नागरिक छोटे-मोटे अपराध जानबूझकर करते हैं ताकि उन्हें निर्वासित (डिपोर्ट) न किया जा सके। इस संबंध में केंद्र सरकार से अपील की गई है कि ऐसे छोटे अपराधों को माफ किया जाए ताकि इन्हें देश से बाहर किया जा सके।

सौर ऊर्जा और बिजली योजना पर घोषणा

फडणवीस ने विधानसभा को यह भी जानकारी दी कि सरकार ने एक नई योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके लिए छतों पर सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी दी जाएगी जिससे छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को शून्य बिजली बिल मिल सके।

मैन्ग्रोव्स की कटाई पर रोक

वहीं, वन मंत्री गणेश नाईक ने बताया कि मैन्ग्रोव्स के नष्ट होने वाले निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाएगी और जिन परियोजनाओं को इसके लिए अनुमति दी गई है, उनकी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने ठाणे के रुस्टमजी अर्बेनिया प्रोजेक्ट में कथित मैन्ग्रोव कटाई के मामले में कहा कि इस पर तीन माह के भीतर उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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