1500 से ज्यादा पुराने कानून समाप्त कर दिए, कई कानून अंग्रेज के बनाए थे-पीएम मोदी

पीएम ने कहा कि कर्तव्य पथ, नया संसद भवन, नया रक्षा भवन, भारत मंडपम, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, और अब कर्तव्य भवन - ये सिर्फ साधारण ढांचे नहीं हैं। यहीं विकसित भारत की नीतियां बनेंगी।;

Update: 2025-08-06 14:02 GMT

नई दिल्ली। कर्तव्य भवन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने काफी विचार-विमर्श के बाद इस भवन को 'कर्तव्य भवन' नाम दिया। कर्तव्य पथ और कर्तव्य भवन नाम हमारे लोकतंत्र और संविधान के मूल मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम आधुनिक भारत के निर्माण से जुड़ी उपलब्धियों के साक्षी बन रहे हैं।

अभी कई कर्तव्य भवन का निर्माण किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि कर्तव्य पथ के पास कर्तव्य भवन का निर्माण किया जा रहा है। अभी पहला कर्तव्य भवन बना है और अभी कई कर्तव्य भवन का निर्माण किया जा रहा है। जब ये कार्यालय पास-पास हो जाएगी, तो कर्मचारियों को जरूरी सुविधाएं और वातावरण मिलेगा। इससे उनका वर्कआउट मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साझा केंद्रीय सचिवालय की 10 इमारतों के निर्माण से केंद्र सरकार को 1,500 करोड़ रुपये का किराया बचेगा।

आने वाले समय में राष्ट्र की दिशा यहीं से तय होगी

वहीं पीएम ने आगे कहा कि कर्तव्य पथ, नया संसद भवन, नया रक्षा भवन, भारत मंडपम, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, और अब कर्तव्य भवन - ये सिर्फ साधारण ढांचे नहीं हैं। यहीं विकसित भारत की नीतियां बनेंगी, और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। आने वाले समय में राष्ट्र की दिशा यहीं से तय होगी। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद, देश की प्रशासनिक मशीनरी दशकों तक ब्रिटिश काल में बनी इमारतों में ही चलती रही।

सरकारें पैसे भेज रही थी

इन प्रशासनिक इमारतों में काम करने की स्थिति बेहद खराब थी, इनमें काम करने वालों के लिए जगह की कमी, रोशनी की कमी और वेंटिलेशन की कमी थी। गृह मंत्रालय आवश्यक संसाधनों और सुविधाओं के अभाव के बावजूद एक सदी से भी ज़्यादा समय तक इसी इमारत से काम करता रहा। उन्होंने कहा कि भारत में सरकारी योजनाओं को डिलिवरी को लिकेज फ्री बना दिया है। देश में राशन कार्ड, गैस सब्सिडी, स्कॉलशिप हो, ऐसे 10 करोड़ लाभार्थी ऐसे थे, जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था। इनके नाम पर पहले की सरकारें पैसे भेज रही थी और वो पैसा इन फर्जी लाभार्थियों के नाम पर बिचौलिए के खाते में जा रहा था।

सरकार ने 10 करोड़ फर्जी नामों को हटा दिया

उन्होंने कहा कि सरकार ने 10 करोड़ फर्जी नामों को हटा दिया है और अभी ताजा आंकड़ा है कि इससे देश के 4 लाख 30 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा गलत हाथों में जाने से बचे हैं। 4 लाख 30 हजार करोड़ रुपए की चोरी और यह पैसा देश के विकास में काम आ रहा है।

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