महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला! शत्रु संपत्ति की खरीद-बिक्री पर स्टांप ड्यूटी माफ...

मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आज यानी मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। युवाओं के रोजगार, ठेकेदारों के बकाया बिल, सरकारी जमीन के पट्टे की अवधि जैसे विषयों पर बैठक में चर्चा हुई। बैठक में ITI में पीएम सेतु योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। वहीं, सरकार ने शत्रु संपत्ति की खरीद-बिक्री पर स्टांप शुल्क माफ करने का फैसला किया है। बता दें कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कैबिनेट मीटिंग में शामिल नहीं हुए।

लघु और मध्यम उद्यमी होंगे लाभान्वित

ठेकेदारों के लंबित भुगतानों को निपटाने के लिए टी-रीडीएस प्लेटफॉर्म शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह सुविधा लोक निर्माण विभाग से जुड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम ठेकेदार-उद्यमियों के लिए होगी।

शत्रु संपत्ति की खरीद-बिक्री पर स्टांप शुल्क की माफी

आज की मंत्रिमंडल बैठक में विभिन्न प्रयोजनों के लिए दी गई सरकारी भूमि के पट्टे की अवधि बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया। विशेष रूप से, महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 और महाराष्ट्र भूमि राजस्व (सरकारी भूमि का निपटान) नियम, 1971 के प्रावधानों के तहत 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी गई सरकारी भूमि की अवधि बढ़ाई जाएगी।

राज्य सरकार ने धुले में जवाहर शेतकरी सहकारी कताई मिल को पुनर्जीवित करने का भी निर्णय लिया है। इस संबंध में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली को एक सिफारिश भेजी जाएगी।