DELHI BLAST: ED का बड़ा एक्शन! अल- फलाह ट्रस्ट से जुड़े 25 ठिकानों पर छापेमारी
अभी तक किसी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है।;
नई दिल्ली। ED ने आज यानी मंगलवार को दिल्ली के ओखला में अल-फलाह ट्रस्ट और इस यूनिवर्सिटी से जुड़े फरीदाबाद के 25 ठिकानों पर छापा मारा है। दरअसल यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के तहत की गई है। जांच एजेंसी के अनुसार, यूनिवर्सिटी और उसके प्रबंधन ने बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी की है। इस कारण उनके ठिकानों पर सबूतों को खंगाला जा रहा है।
यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों के निजी घरों में भी ईडी की छापेमारी
जानकारी के अनुसार, ईडी ने आज अल-फलाह ट्रस्ट के ओखला के मुख्य दफ्तर, यूनिवर्सिटी कैंपस और प्रबंधन से जुड़े लोगों के निजी घरों में भी छापेमारी की। दिल्ली के जामिया नगर और ओखला विहार से लेकर फरीदाबाद के सेक्टर-22 स्थित यूनिवर्सिटी कैंपस तक ईडी की कई टीमें वहां मौजूद हैं।
जांच के बाद हुआ खुलासा
जांच के बाद पता चला कि अल-फलाह ग्रुप से जुड़ी 9 कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं। जांच के दौरान इनके शेल कंपनियां होने का भी पता लगा है। बता दें कि दिए गए पते पर कोई ऑफिस नहीं था,यहां तक कि बिजली-पानी के उपयोग का भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। कई कंपनियों में एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल हो रहा था। EPFO और ESIC में कोई फाइलिंग भी नहीं थी। लेकिन कागजों में इन्हें बड़ी कंपनी दर्शाया गया था।
कई कंपनियों में एक ही डायरेक्टर और साइनटरी कॉमन थे। बैंक स्टेटमेंट में भी सैलरी ट्रांसफर नहीं के बराबर था, जबकि HR से जुड़े कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। करीब सभी कंपनियां एक ही पैटर्न पर बनाई गई थीं और सबके संपर्क विवरण भी एक तरह के थे। जांच में अल-फलाह ग्रुप द्वारा UGC और NAAC मान्यता से जुड़े दावों पर भी सवाल खड़े हुए हैं।
अन्य ठिकानों पर दी जा सकती है दबिश
सूत्रों के मुताबिक, जांच अधिकारियों ने कहा है कि ईडी ने मौके से अहम दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड, लैपटॉप, मोबाइल फोन और कई डिजिटल डिवाइस भी बरामद किया है और शाम तक अन्य ठिकानों पर भी दबिश दी जा सकती है। लगातार छापेमारी को देखते हुए दिल्ली पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने संबंधित इलाकों में सुरक्षा के मद्देनजर सख्ती बढ़ा दी है। हालांकि, अभी तक किसी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है।
अवैध फंडिंग का आरोप
बता दें कि कुछ महीने पहले ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी और इसके संचालकों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। आरोप है कि यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों की अवैध फंडिंग की गई है।