Winter Session: सरकार शीतकालीन सत्र में 10 बिल पेश करेगी, 30 नवंबर को बुलाई सर्वदलीय बैठक...
नए बिल के तहत प्राइवेट कंपनियों को भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की अनुमति मिल सकेगी। इसे सरकार का ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।;
नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर चलने वाला है। इस कड़ी में 15 बैठकें होंगी। जानकारी के मुताबिक, इस सत्र में कुल दस नए बिल पेश किए जा सकते हैं। इनमें खास एटॉमिक एनर्जी बिल है, इस बिल से देश के परमाणु ऊर्जा सेक्टर में बड़ा बदलाव आएगा। अभी तक न्यूक्लियर प्लांट्स का निर्माण और संचालन का काम सरकारी कंपनियों के जिम्मे है, लेकिन नए बिल के तहत प्राइवेट कंपनियों को भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की अनुमति मिल सकेगी। इसे सरकार का ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
उच्च शिक्षा कमीशन ऑफ इंडिया बिल
सरकार हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल भी पेश करने जा रही है, जिसके जरिए उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़ा ढांचा परिवर्तन होगा। इस बिल के तहत UGC, AICTE और NCTE जैसी संस्थाओं को खत्म कर उनकी जगह एक ही केंद्रीय नियामक संस्था बनाई जाएगी। सरकार के मुताबिक, इससे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों अधिक पारदर्शी बनेगें।
नेशनल हाईवे संशोधन बिल का प्रस्ताव
इस सत्र में नेशनल हाईवे बिल भी पेश किया जाएगा, जिसका मकसद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा कॉरपोरेट लॉ बिल भी एजेंडे में शामिल है, इसके जरिये कंपनी अधिनियम 2013 और LLP अधिनियम 2008 में जरुरी बदलाव कर ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा दिया जाएगा।
सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल
केंद्र सरकार सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल भी लाने वाली है, जिसमें सेबी एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट को एक ही कानून में समाहित किया जाएगा। इसके साथ ही संविधान का 131वां संशोधन प्रस्तावित है, जिसके तहत चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाया जाएगा। बता दें कि इसका मामला पहले से ही विवादित है।
मानसून सत्र में SIR की वजह से हुआ था हंगामा
दरअसल इससे पहले मानसून सत्र SIR विवाद की वजह से हंगामे की भेंट चढ़ गया था। लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही बाधित रही थी। हालांकि दोनों सदनों ने मिलकर 27 बिल पास किए थे। मानसून सत्र में कार्यवाही के समय पर SIR विवाद छाया रहा था।
विपक्ष की भी तैयारी चर्चा में
इस सत्र में विपक्ष की एक तैयारी चर्चा में है, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संभावित महाभियोग होगा। INDIA गठबंधन ने अगस्त में हुई बैठक में संकेत दिए थे कि वे इस मामले में शीतकालीन सत्र के दौरान नोटिस देंगे।