महिला आरक्षण विधेयक से देश के सभी राज्यों को लाभ होगा, किसी को इससे कोई नुकसान नहीं: पीएम मोदी

नई दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए प्रचार अपने चरम पर है। चुनावों का बिगुल बजने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य में तीन बड़ी चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने संबधित करते हुए कहा कि मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। 'राष्ट्र सर्वोपरि' के मंत्र के साथ हम सभी भारत माता की सेवा में लगे हुए हैं। हमारा संकल्प है देश का विकास करना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना।

क्या बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। 'राष्ट्र सर्वोपरि' के मंत्र के साथ हम सभी भारत माता की सेवा में लगे हुए हैं। हमारा संकल्प है देश का विकास करना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। और इसी संकल्प के साथ भाजपा इस चुनाव में भी आपका आशीर्वाद चाहती है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो दीर्घकालिक दृष्टिकोण से विकास के लिए काम नहीं करती। कांग्रेस अल्पकालिक लाभ के लिए काम करती है ताकि वह भ्रष्टाचार में लिप्त हो सके। वहीं दूसरी ओर, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो दीर्घकालिक दृष्टिकोण से काम करती है। हम विकसित असम से भारत के विकास की ओर बढ़ रहे हैं, और इसीलिए हमने पिछले दस वर्षों में अथक परिश्रम किया है। पिछले दस वर्ष असम में शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए समर्पित थे। आने वाले वर्षों में असम की समृद्धि और बढ़ेगी।

पुडुचेरी के लिए कांग्रेस गठबंधन सरकार क्या करने जा रही है? 

पीएम मोदी ने आगे कहा- पुडुचेरी के लिए कांग्रेस गठबंधन सरकार क्या करने जा रही है? हम बेरोजगार युवाओं को 2000 रुपये प्रति माह की सहायता देंगे, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में 30,000 नए रोजगार सृजित करेंगे, और महिलाएं पुडुचेरी की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। हम सरकारी नौकरियों में प्रवेश की आयु 40 वर्ष तक आसान करने जा रहे हैं।

महिला आरक्षण विधेयक पर भी बोले पीएम

महिला आरक्षण विधेयक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- सरकार ने 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र बुलाया है। हमने देश की सभी राजनीतिक पार्टियों से इस बारे में चर्चा की है। हमने सभी से आग्रह किया है कि वे देश की बहनों और बेटियों के अधिकारों से जुड़े इस कार्य को सर्वसम्मति से आगे बढ़ाएं। कुछ लोग इस नेक काम को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे देश के सभी राज्यों को लाभ होगा। किसी भी राज्य को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। चाहे पूर्वोत्तर हो या दक्षिण भारत, जहां जनसंख्या नियंत्रण लागू है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व जरा भी कम नहीं होगा। हम महिलाओं के लिए अतिरिक्त सीटें उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। मौजूदा सीटों की संख्या और बढ़ाई जानी चाहिए। इसलिए, मैं विशेष रूप से असम की बहनों से आग्रह करता हूं कि वे सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से इस कानून को एक साथ पारित करने का आग्रह करें।