नीतीश सरकार देने जा रही है चार लाख महिला कर्मियों को आवास का लाभ, जानें और किन योजनाओ पर लगी मुहर

पटना। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है। वहीं चुनाव से पहले नीतीश सरकार राज्य में जनता को लुभाने के लिए अलग-अलग योजना लेकर आ रही है। इस सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कार्य करने वाली महिला कर्मियों को उनके कार्यालय की निकट आवास की सुविधा देने वाली है।

साढे़ तीन लाख से चार लाख महिला कर्मियों को मिलेगा लाभ

बता दें कि नीतीश सरकार की इस योजना का लाभ महिला टीचर, महिला सिपाही, पंचायत से सचिवालय तक में कार्यरत महिलाओं को मिलेगा। इसके लिए हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी निजी मकानों को चिह्नित करेगी और उनके साथ लीज अग्रीमेंट करेगी। वहीं अगर सरकारी महिलाओं को किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो उसका निराकरण संबंधित अनुमंडल के एसडीओ करेंगे। सरकार की इस योजना का लाभ राज्य में कार्य करने वाली साढे़ तीन लाख से चार लाख महिला कर्मियों को मिलेगा।

मेगा स्किल सेंटर खोलने का निर्णय पर किया स्वीकृत

दरअसल, आज सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसका प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। मंत्रिमंडल ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में प्रदेश की 8000 से अधिक पंचायत में 8093 निम्न वर्गीय लिपिक 8414 पद सृजन का प्रस्तावित स्वीकृत किया है। वहीं प्रदेश के 21600 युवाओं को स्किल करने के लिए 281 करोड़ रुपये की लागत से मेगा स्किल सेंटर खोलने का निर्णय भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है।

36 नए पद किए स्वीकृत

राज्य मंत्रिमंडल ने पटना स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण हड्डी रोग अस्पताल अस्पताल में स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट की स्थापना के लिए 36 नए पद स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा इसी अस्पताल में 267 अन्य पड़ भी सृजित किए गए हैं।