नीतीश ने आधी आबादी पर खेला चुनावी दांव! सरकारी नौकरी में सिर्फ बिहार की महिलाओं को 35 % आरक्षण, किसानों की भी बल्ले-बल्ले

पटना। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है। वहीं नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले बिहार वासियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। वहीं अब सरकारी नौकरी में सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही 35 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही इस बैठक में किसानों के हित में कुछ अहम फैसला लिया गया है।

एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल अनुदान मिलेगा

दरअसल, नीतीश कैबिनेट की बैठक से किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल, कैबिनेट की बैठक में डीजल अनुदान योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए 100 करोड़ रुपये की दी गई है। किसानों को तीन सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान मिलेगा। एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल अनुदान मिलेगा।

डोमिसाइल नीति महिलाओं के लिए लागू की गई

बता दें कि पहले बिहार के बाहर की महिला अभ्यर्थियों को भी 35 प्रतिशत आरक्षण मिलता था। अब बाहर की महिला अभ्यर्थी इस आरक्षण से दूर हो जाएंगी। वहीं यह कहना भी गलत नहीं होगा कि डोमिसाइल नीति महिलाओं के लिए लागू की गई है। इसके साथ बिहार सरकार ने दिव्यांगों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। बिहार लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा एवं इंटरव्यू की तैयारी के लिए राज्य सरकार 50 हजार (बीपीएससी वालों को) एवं एक लाख (यूपीएससी वालों को) की प्रोत्साहन राशि देगी। इसकी मंजूरी आज कैबिनेट से मिल गई है।

सरकार ने लिए यह अहम फैसले

बिहार भवन, बिहार निवास, बिहार सदन, तीनों के लिए गाड़ी की खरीद को लेकर दो करोड़ 13 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। बिहार खाद्य सुरक्षा संपर्क नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है। अंबेडकर आवासीय विद्यालय के लिए 65 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। जीविका दीदी के बैंक के लिए 105 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। पथ निर्माण विभाग के कई प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। मधुबनी जिला अंतर्गत अंधराठाढ़ी प्रखंड में कमला बलान नदी पर आरसीसी पुल बनाया जाएगा। बिहार विधि पदाधिकारी नियमावली 2025 को संशोधित कर दिया गया है और 2025 के नियमावली को मंजूरी दे दी गई है।