Parliament Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र की शुरूआत 21 जुलाई से, 8 विधेयक पेश होंगे, जानें क्या-क्या

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस मानसून सत्र में सरकार द्वारा आठ नए विधेयक पेश किये जाएंगे। आठ विधेयक में से एक मणिपुर में राष्ट्रपति शासन से जुड़ा विधेयक भी शामिल किया गया है। सरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने पर विचार कर रही है। मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।

मानसून सत्र की शुरुआत

21 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत होने वाला है। विपक्ष के तेवर तीखे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा कि मानसून सत्र जबरदस्त होगा। कांग्रेस ने रणनीति तैयार कर ली है। केंद्र सरकार पर हल्ला बोल होने वाला है। मंगलवार की शाम को सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस की अहम बैठक हुई, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे भी इस बैठक का हिस्सा रहे, लेकिन शशि थरूर मीटिंग का हिस्सा नहीं थे।

ऑपरेशन सिंदूर और मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण का मुद्दा उठेगा

आपकी जानकारी के लिए बता दें, संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस पहलगाम से लेकर बिहार वोटर लिस्ट के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। इसके साथ ही पहलगाम में हुए हमले में आतंकियों की जानकारी अब तक पता नहीं चलने का और ऑपरेशन सिंदूर को रोकने का मुद्दा उठाएगी। विपक्ष मानसून सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग, किसानों की समस्याओं, बेरोजगारी, देश की सुरक्षा और अहमदाबाद विमान दुर्घटना के मुद्दों को भी उठाएगी। मानसून सत्र 21 जुलाई को आरंभ होगा तथा 21 अगस्त तक चलेगा।

संसद में पेश होने वाले विधेयक की सूची

संसद में सरकार द्वारा मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025, जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2025, भारतीय संस्थान प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2025, कराधान विधि (संशोधन) विधेयक 2025, भू-विरासत स्थल एवं भू-अवशेष (संरक्षण एवं रखरखाव) विधेयक 2025, खान एवं खान (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक 2025 को लोकसभा में पेश किए जाने उम्मीद है। साथ ही गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का विधेयक 2024, मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 और आयकर विधेयक 2025 को भी विधेयक की सूची में रखा गया है।

संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा

अगर बीते अप्रैल में खत्म हुए संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा की उत्पादकता की बात करें तो लगभग 18 फीसद थी। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राज्यसभा में भी भरपूर कामकाज हुआ और इस सदन की उत्पादकता 119 फीसद रही। संसद के दोनों सदनों में 16 विधेयक पारित किए गए। काफी हंगामा होने के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित हुआ।