मोदी सरकार की बड़ी सौगात! केंद्रीय कैबिनेट ने झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की 2 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को दी मंजूरी
सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से करीब 28.19 लाख की जनसंख्या वाले लगभग 1,408 गावों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी;
नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज बुधवार को झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सात जिलों को शामिल करते हुए भारतीय रेल की 6,405 करोड़ रुपये की लागत वाली दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार के अनुसार, इन पहलों से यात्रा सुविधा में सुधार होगा, लॉजिस्टिक लागत घटेगी, तेल आयात में कमी और कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन में गिरावट आएगी, जिससे टिकाऊ और कुशल रेल प्रचालन को बढ़ावा मिलेगा।
क्या हैं ये परियोजनाएं?
1. कोडरमा-बरकाकाना दोहरीकरण (133 किलोमीटर) - यह खंड झारखंड के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र से होकर गुजरता है। ये पटना और रांची के बीच सबसे छोटा और अधिक कुशल रेल संपर्क है।
2. बल्लारी-चिकजाजुर दोहरीकरण (185 किलोमीटर) - यह लाइन कर्नाटक के बल्लारी और चित्रदुर्ग जिलों एवं आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से होकर गुजरती है।
गावों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी
सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से करीब 28.19 लाख की जनसंख्या वाले लगभग 1,408 गावों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। ये रास्ते कोयला, लौह अयस्क, तैयार स्टील, सीमेंट, उर्वरक, कृषि उत्पाद और पेट्रोलियम उत्पाद जैसे महत्वपूर्ण सामानों की ढुलाई के लिए बेहद जरूरी हैं। इन परियोजनाओं से अतिरिक्त 49 मिलियन टन प्रति वर्ष माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी।
साथ ही, इन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे की संचालन क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे सेवाओं में सुधार होगा और यातायात में सुगमता आएगी। ये मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव भारतीय रेलवे के संचालन को सरल बनाएंगे और भीड़-भाड़ को कम करेंगे।