केंद्रीय कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले, भव्य योजना के लिए 33660 करोड़ रुपए, कपास के लिए MSP फंड को मंजूरी

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट में आज यानी बुधवार को कई फैसले लिए गए हैं। सरकार ने ‘भारत औद्योगिक विकास योजना’ मतलब ‘भव्य’ को हरी झंडी दिखा दी है। दरअसल इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए सरकार ने 33,660 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। इस कड़ी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस स्कीम के जरिए पूरे भारत में 100 ऐसे अत्याधुनिक इंडस्ट्रियल पार्क तैयार किए जाएंगे। जहां निवेश के लिए सारी सुविधाएं पहले से मौजूद होंगी।

योजना अगले 6 सालों तक लिए रहेगी लागू

यह पूरी तरह से एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसका सारा खर्च केंद्र सरकार ही उठाएगी। वहीं, यह योजना अगले 6 सालों यानी वित्त वर्ष 2032 तक लागू रहेगी। इससे भारत के औद्योगिक नक्शे में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

कपास के लिए MSP फंडिंग को मंजूरी

कैबिनेट ने कपास किसानों को सीधे सहायता देने के लिए, कपास सीजन 2023-24 हेतु CCI को 1,718.56 करोड़ रुपये की MSP फंडिंग को मंजूरी दी है।

हाइब्रिड एन्युइटी मोड को 6969.04 करोड़ रुपये की मंजूरी

कैबिनेट ने तीसरे फैसले के तहत उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच (101.515 किमी) तक 4-लेन एक्सेस-नियंत्रित राष्ट्रीय राजमार्ग-927 के निर्माण को हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर 6969.04 करोड़ रुपये की लागत को मंजूरी दी है।

'लघु जल विद्युत विकास योजना' को दी मंजूरी

पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 'लघु जल विद्युत विकास योजना' को मंजूरी दी है।