जम्मू-कश्मीर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया दौरा, राहत और पुनर्वास कार्यों का लिया जायजा

जम्मू-कश्मीर में हाल ही में आई भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से तबाही के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को जम्मू, सांबा और उधमपुर जिलों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया।

सिन्हा ने कहा कि भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि न केवल क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे को जल्द बहाल किया जाए बल्कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को भी प्राथमिकता दी जाए।

उन्होंने उधमपुर के पास जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) पर जारी मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्देश दिया कि यातायात जल्द से जल्द बहाल किया जाए। उन्होंने कहा, “सड़क संपर्क किसी भी क्षेत्र की जीवन रेखा होता है, इसे हमेशा चालू रहना चाहिए।”

सांबा जिले में उपराज्यपाल ने विजयपुर, केसों और अन्य बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। यहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और क्षतिग्रस्त ढांचागत सुविधाओं की मरम्मत का जायजा लिया। उन्होंने सेना, एनडीआरएफ, सीएपीएफ और स्थानीय प्रशासन द्वारा किए गए राहत कार्यों की सराहना की और कहा कि सामूहिक प्रयासों से कई लोगों की जान बचाई जा सकी।

मनोज सिन्हा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों का दौरा भी किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इन स्वास्थ्य शिविरों का लाभ उठाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अपने जम्मू दौरे के दौरान हर पंचायत में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में एम्स जम्मू, स्वास्थ्य विभाग, बीएसएफ, सीआरपीएफ और सेना कई मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर रहे हैं।

सिन्हा ने किसानों की परेशानियों पर भी चर्चा की और उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा समग्र कृषि विकास कार्यक्रम (HADP) का लाभ उठाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रशासन किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करेगा।

उन्होंने सांबा में देवक ब्रिज का भी निरीक्षण किया जिसे लगातार बारिश और बाढ़ के कारण नुकसान पहुंचा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुल की मरम्मत में तेजी लाई जाए ताकि यातायात बहाली सुचारू रूप से हो सके।

सिन्हा ने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार इस आपदा के समय लोगों के साथ खड़े हैं और सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और जलापूर्ति जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे को बहाल करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं।