UP: शिक्षामित्रों का मानदेय 10 हजार से बढ़ाकर 18 हजार करने के प्रस्ताव को हरी झंडी, जानें लागू होने का डेट, योगी कैबिनेट में आज 22 प्रस्तावों को मंजूरी

लखनऊ। योगी कैबिनेट की बैठक में आज 22 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि इन प्रस्तावों में शिक्षामित्रों का मानदेय 10 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपये करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। यह बढ़ी हुई राशि 1 मई से लागू होगी। इस बात की घोषणा खुद राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने की है।

शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ा

शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा- यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू हो चुकी है। 1 मई से बढ़ा हुआ मानदेय खातों में आना शुरू हो जाएगा। अभी अनुदेशकों को 9,000 रुपए, जबकि शिक्षामित्रों को 10,000 रुपए मिलते थे। प्रदेश में 1,42,229 शिक्षामित्र और 24 हजार अनुदेशक हैं।

मदरसों में शिक्षकों की भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा

इसके अलावा, अब सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में शिक्षकों की भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगी। यानी अब मदरसा शिक्षक बनने के लिए परीक्षा देनी पड़ेगी, जबकि अभी तक मदरसा स्तर पर ही भर्ती होती थी। साथ ही साथ मदरसों के संचालन के लिए नई गाइडलाइन तैयार की जाएगी। इसमें मदरसों में भी स्कूलों की तरह 8 घंटे पढ़ाई अनिवार्य होगी। मदरसा प्रिंसिपल, शिक्षकों और बच्चों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होगी। बच्चों का पूरा डेटा रखा जाएगा। 

परिवहन क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव

परिवहन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए कैबिनेट ने पीपीपी मॉडल पर 49 नए बस अड्डों के निर्माण को स्वीकृति दी है। ये बस अड्डे पूरी तरह एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। इस निर्णय से प्रदेश के 52 जिले सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे और यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी।

विभिन्न जिलों में बस अड्डों के लिए भूमि स्वीकृत

कैबिनेट ने कई जिलों में बस अड्डों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी:

- हाथरस के सिकंदराराऊ में कृषि विभाग की 2 हेक्टेयर भूमि बस अड्डा निर्माण के लिए दी जाएगी।

- बुलंदशहर के डिबाई में सिंचाई विभाग की भूमि बस अड्डे के लिए स्वीकृत की गई।

- बलरामपुर के तुलसीपुर में पीडब्ल्यूडी की भूमि बस अड्डा निर्माण हेतु प्रदान की जाएगी।

25 लाख छात्रों को मिली सौगात

 25 लाख टैबलेट खरीदने के लिए टेंडर को मंजूरी दे दी गई है। अब तक स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 60 लाख टैबलेट बांटे जा चुके हैं। विभाग के कुल आठ प्रस्ताव पास हुए हैं। इसमें निवेशकों को सब्सिडी देने का प्रस्ताव भी शामिल है।