मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शाहर से की मुलाकात, हिमाचल के लिए अधिक केंद्रीय सहायता की मांग

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य में भारी वर्षा, बादल फटने और भूस्खलन से हुए व्यापक नुकसान को देखते हुए अधिक केंद्रीय सहायता की मांग की।

मुख्यमंत्री ने शाह को अवगत कराया कि मानसून की शुरुआत के साथ ही राज्य में अब तक लगभग 1,000 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा में न केवल कीमती जानें गईं, बल्कि सड़कों, पुलों, भवनों, सिंचाई योजनाओं, जल आपूर्ति और विद्युत व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भी गंभीर नुकसान हुआ है।

मुख्यमंत्री ने शाह से राहत मानकों में 30% वृद्धि की मांग की, ताकि राज्य को आपदा राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में पर्याप्त सहायता मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2023 के बाद से प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता और आवृत्ति में लगातार वृद्धि हुई है और राज्य को अब तक लगभग ₹21,000 करोड़ का संचयी नुकसान हो चुका है।

सीएम सुक्खू ने मौजूदा नियमों में बदलाव की अपील की, जिसमें राहत और बहाली कार्यों के लिए निर्धारित सहायता की सीमा को 10% से बढ़ाकर 30% करने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के मौजूदा दिशानिर्देश पहाड़ी राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं हैं।

बैठक के दौरान अमित शाह ने आश्वस्त किया कि केंद्र की एक टीम जल्द ही हिमाचल प्रदेश का दौरा करेगी ताकि नुकसान का आकलन किया जा सके। इसके बाद उचित कदम उठाए जाएंगे। शाह ने यह भी कहा कि वे स्वयं राज्य का दौरा करेंगे और बादल फटने की घटनाओं व जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

सुक्खू ने इसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की और राज्य में हाल ही में हुई बारिश और बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए सहायता की मांग की।

उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में हो रही देरी पर चिंता जताई और कार्यों में तेजी लाने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि कुछ प्रमुख सड़कों को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत शामिल किया जाए।

मुख्यमंत्री ने टनलिंग टेक्नोलॉजी को राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में अपनाने की सिफारिश की, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षित और टिकाऊ मार्ग विकसित किए जा सकें। साथ ही, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए नई रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी देने का भी अनुरोध किया ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान हो सके।

इसके अतिरिक्त, सीएम सुक्खू ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया से भी मुलाकात की और हिमाचल की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आयोग से सहयोग मांगा। उन्होंने पहाड़ी राज्यों के लिए एक अलग 'ग्रीन फंड' के निर्माण का सुझाव दिया, जिसमें हर वर्ष विशेष बजट आवंटन हो।

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि सुक्खू पहले भी प्रधानमंत्री के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं।