जम्मू-कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र ने राज्यों को दिए मॉक ड्रील के निर्देश

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने देश के कई राज्यों को 7 मई को सुरक्षा अभ्यास कराने का निर्देश दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह पहला मौका है जब ऐसा अभ्यास 1971 के बाद किया जा रहा है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था।

गृह मंत्रालय ने राज्यों को कहा है कि वे हवाई हमलों की चेतावनी देने वाले सायरन को सक्रिय करें, नागरिकों और छात्रों को आपात स्थिति में कैसे बचा जाए, इसकी ट्रेनिंग दें और महत्वपूर्ण संस्थानों को छिपाने जैसी तैयारियां करें। इसके साथ ही ब्लैकआउट की व्यवस्था और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की योजना भी बनाई जाए।

हाल ही में हुए हमले में 26 नागरिक मारे गए थे, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकियों पर बताई गई है। इसके बाद से नियंत्रण रेखा पर लगातार गोलीबारी हो रही है। पंजाब के फिरोजपुर में सैन्य क्षेत्र में ब्लैकआउट अभ्यास के तहत रात 9 से 9:30 बजे तक बिजली बंद कर दी गई थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की है। इससे पहले वे थलसेना, वायुसेना और नौसेना प्रमुखों से भी मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि हमले की साजिश रचने वालों को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते।

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कूटनीतिक कदम उठाए हैं। इसमें 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करना शामिल है — ऐसा कदम पहले किसी युद्ध या टकराव के दौरान भी नहीं उठाया गया था। पाकिस्तान ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि पानी की आपूर्ति रोकना युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी और वह सभी द्विपक्षीय समझौते, जिनमें शिमला समझौता भी शामिल है, को खत्म कर देगा।

अगर ऐसा होता है तो नियंत्रण रेखा की वैधता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। पाकिस्तान पिछले 11 दिनों से लगातार 2003 के संघर्षविराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है।