IndiGo संकट: सरकार की कड़ी कार्रवाई, 10% फ्लाइट्स में कटौती का आदेश, CEO आज फिर होंगे पेश

देश की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन IndiGo पर सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। बढ़ते परिचालन संकट, लगातार उड़ान रद्दीकरण और यात्रियों की शिकायतों के बाद केंद्र सरकार ने एयरलाइन को 10 प्रतिशत फ्लाइट्स में कटौती का निर्देश दिया है। नागरिक विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए इस फैसले की जानकारी दी। इससे पहले डीजीसीए ने भी विंटर ऑपरेशन के तहत इंडिगो को 5 प्रतिशत उड़ानें कम करने को कहा था, लेकिन मंत्रालय ने हालात बिगड़ने पर यह कटौती दोगुनी कर दी है।

पिछले कुछ दिनों से इंडिगो के परिचालन पर गंभीर सवाल उठ रहे थे। पायलट रोस्टर प्लानिंग और फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (FDTL) के नए नियमों के लागू होने के बाद एयरलाइन में पायलटों की उपलब्धता घट गई, जिसके चलते 2,000 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। इससे लाखों यात्री देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर फंस गए और हवाई अड्डों पर अफरातफरी का माहौल बन गया।

इसी बीच सरकार ने इंडिगो के शीर्ष अधिकारियों को फिर से तलब किया है। एयरलाइन के CEO पीटर एल्बर्स को आज एक बार फिर मंत्रालय में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने दावा किया था कि 6 दिसंबर तक सभी रद्द उड़ानों के किराए का रिफंड कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद मंगलवार को भी 400 से अधिक उड़ानें रद्द होने की खबर सामने आई।

दिल्ली से बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और अहमदाबाद तक सभी बड़े हवाई अड्डों पर स्थिति संकटपूर्ण है।

9 दिसंबर के आंकड़ों के अनुसार:

दिल्ली एयरपोर्ट: 152 उड़ानें रद्द

बेंगलुरु एयरपोर्ट: 121 उड़ानें रद्द

हैदराबाद एयरपोर्ट: 58 उड़ानें रद्द

मुंबई एयरपोर्ट: 31 उड़ानें रद्द

सरकार ने न केवल परिचालन की समीक्षा की, बल्कि देशभर के बड़े हवाई अड्डों पर वरिष्ठ अधिकारियों को भेजकर हालात का जमीनी निरीक्षण भी करवाया। इसके साथ ही डीजीसीए ने इंडिगो का विस्तारित विंटर ऑपरेशन शेड्यूल वापस ले लिया है और 70 से अधिक स्लॉट्स एयर इंडिया को दिए जाने की संभावनाएं जताई हैं।

मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मूडीज़ ने भी इंडिगो की वर्किंग कैपिटल रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। शेयर बाजार में भी इसके प्रभाव साफ दिखे और कंपनी के शेयरों में 8% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।

हालांकि, इंडिगो का दावा है कि उसकी सेवाएं अब सामान्य हो चुकी हैं और संचालन 91% ऑन-टाइम परफॉर्मेंस के साथ वापस पटरी पर है। लेकिन सरकार के रुख को देखते हुए यह साफ है कि आने वाले दिनों में एयरलाइन को बड़े पैमाने पर संरचनात्मक बदलाव करने होंगे।